काल पहिल्यांदा अशी एक आत्महत्येची केस खुद्द त्याच व्यक्तीच्या तोंडून  ऐकली जिने अक्षरशः रडवलं. मूळच्या उत्तर प्रदेशातल्या आणि सध्या बंगळुरूच्या एका  IT  कंपनीत चांगल्या पदावर काम करणाऱ्या एका हुशार इंजिनिअर 'अतुल सुभाष ' यांनी पत्नीने काही वर्षांपासून टाकलेल्या खोट्या केसेस मध्ये न्याय मिळत नाही असं पाहून असह्य होऊन आपलं जीवन संपवलं..ही बातमी तुम्ही ऐकलीच असेल. 

          जाण्याआधी या व्यक्तीने लग्नापासून ते आजपर्यंत नेमकं काय घडलं, हे पुराव्यांनिशी सांगून सगळे पुरावे लिखित आणि ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपात दिले आहेत. या शेवटच्या व्हिडिओत आपल्यावर गुजरलेली ही कहाणी सांगतानाही हा माणूस खूप शांत, संयत आणि शालीनतेने बोलताना दिसतोय, आणि तेही डोळ्यात एकही अश्रू  न दाखवता. पण प्रत्येक शब्दातली वेदना आपल्याला जाणवते, आणि खरंच आपल्या न्यायव्यवस्थेची लाज वाटते.  महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार रोखण्यासाठी म्हणून कडक कायदे तर केले गेले जे बऱ्यापैकी महिलांच्या बाजूने जास्त आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत या कायद्यांचा दुरुपयोग शस्त्रासारखा करून पुरुषांवर खोट्या केसेस करणाऱ्या महिलाही आहेत - हे मी एक महिला असूनही सांगते आणि आता या कायद्यांमध्ये (amendments)  योग्य त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे असं माझं मत आहे . खरं तर हे खूप आधीच व्हायला  हवं होतं. महिला आयोग काय तत्परतेने काम करतो न करतो हा विषय बाजूला ठेवूया , पण महिला आयोग किमान अस्तित्वात आहे. पण पुरुषांसाठी असा आयोग नाही , त्यामुळे अन्याय सहन करून पण  दाद कुठे मागावी हे माहित नसल्याने अशा पीडित पुरुषांचा आवाज हा विखुरलेला आहे आणि अशा केसेस मध्ये वाट्याला आलेली बदनामी, आर्थिक नुकसान आणि तरीही न्यायाच्या प्रतीक्षेत जीवन कंठण्याची वेळ बऱ्याच पुरुषांवर आहे जी चांगली गोष्ट नाही.  सदर व्यक्तीच्या पत्नीने कोर्टाबाहेर सेटलमेंट करण्यासाठी (केसेस मागे घेण्यासाठी ) तीन करोड रुपयांची मागणी केली होती, आणि शिवाय मुलाच्या पालन-पोषणासाठी महिन्याला मिळणारे ४० हजार ८० हजारापर्यंत किंवा अजून वाढवण्याची ही मागणी होती, एक- दोन नव्हे वेगवेगळ्या कलमांखाली गुन्हे दाखल होते, आणि केसच्या सुनावण्यांसाठी कामाच्या ठिकाणाहून  दुसऱ्या राज्यात जाणे- येणे, त्यात सतत मिळणाऱ्या नवीन नवीन तारखा आणि भ्रष्ट न्यायव्यवस्था या सगळ्याला कंटाळून अतुल यांनी हे पाऊल उचललं. व्हिडिओमध्ये शेवटी काही इच्छा व्यक्त केल्या आहेत. मला न्याय मिळत नाही तोवर अस्थीविसर्जन केलं जाऊ नये,  "और जस्टिस नही मिला तो कोर्ट के सामनेवाले गटर में मेरी अस्थिया बहा देना जिससे पता चले कि इस देश में एक जिंदगी की क्या व्हॅल्यू है.." हे वाक्य  आणि मी गेल्यानंतर ही लूटमार बंद होईल आणि आई-वडिलांना तरी नीट जगता येईल असं म्हणून , त्यांना सांभाळणं ही माझी जबाबदारी असताना मी जातोय म्हणून सॉरी  हे बोलणं आपलं  काळीज चिरतं. न्यायवावस्थेने तारीख पे तारीख कल्चर सोडून ठराविक वेळेत केसेस निकाली लावल्या तर किती बरं होईल. ही मोठी प्रोसेस एक प्रकारे मोठी शिक्षाच आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये ही म्हण आपल्याकडे का प्रचलित झाली याचं कारणच हे आहे. 

      हे सगळं करणारी महिला ऍक्सेंचर या नामांकित कंपनीची एम्प्लॉयी आहे. यावरून एक गोष्ट कळते की फक्त शिक्षण नव्हे, तुमच्यातलं माणूसपण आणि मूल्ये (values) जपणारं शिक्षण/संस्कार हेच खरं आहे. तुम्ही माणूस म्हणून चांगले असाल तर या पातळीपर्यंत कुणावर अन्याय करणार नाहीत. हे सगळं घडत असताना याशी संबंध नसलेली गोष्ट डोक्यात सारखी येते. कुठलंही जोडपं विभक्त होताना पाहणं ही गोष्ट मुळात आवडत नाही .  काही काळापूर्वी एका उत्तम दाक्षिणात्य अभिनेत्रीने पतीपासून वेगळं होताना पोटगी नाकारली. "आम्ही प्रेमामुळे एकत्र होतो. तेच राहिलं नाही तर मी पैशांचं काय करू ?" हे तिचं म्हणणं मला पटलं आणि स्वाभिमानाचं वाटलं. अर्थात सर्वांनी असं करण्याची क्षमता इतर महिलांचीही असेल असं नाही पण किमान कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे सगळं होईल ते बदलण्यासाठी खोट्याचा आधार घेऊ नये.  

      अजून एक गोष्ट म्हणजे generalization थांबवायला हवं. प्रत्येक तक्रारदार महिला खोटी नसते , ना प्रत्येक पुरुष. या वृत्ती दोन्हीकडेही असू शकतात. अन्याय कुणावरही होऊ शकतो. म्हणून कायद्याने biased/ पक्षपाती राहू नये यासाठी या सुधारणा/ बदल आवश्यक आहेत. हे बदल आणि केसेस निकाली काढण्याची गती या दोन्ही सुधारणाच न्यायव्यवस्थेला न्यायव्यवस्था म्हणणे सार्थ ठरवतील. काय खरं, काय खोटं हे तपासणं यंत्रणांचं काम असलं तरी ते नीट करावं आणि न्याय मिळावा , स्त्री किंवा पुरुष - असा दुरुपयोग करणाऱ्या कुणालाही योग्य शिक्षा मिळावी यासाठी आपण बोलणं गरजेचं आहे.

#JusticeForAtul 

Reference - Atul Subhash Last Video: अतुल सुभाष का अंतिम वीडियो | Bengaluru techie Atul Subhash | Latest News