परतून चाललास ना रे..
तरी भलताच तुझा जोश आहे
भिजवायची हौस तुला भारी ,
अन भिजण्याचा मला सोस आहे...
#यूँही...
                                                               -अमिता
सकाळी कंडक्टरकाकांना "पास" म्हणण्याऐवजी "पाऊस" म्हणता म्हणता वाचले !
#PMT_Rain

तराजू...

                                  

                                  
                              धर्मयो बाधते धर्म न सधर्म कुवर्त्म तत्
                              अविरोधादयो धर्म स धर्म: सत्य विक्रम  |                    
    जो धर्म दुसऱ्या धर्माचा विरोध करतो तो धर्म नसून कुमार्ग (वाईट मार्ग )आहे. जो आपल्या धर्माचं पालन करताना दुसऱ्यांच्या धर्माचा अनादर करत नाही तोच खरा धर्म होय. हे महान वचन आहे - महर्षी वेदव्यासांचं. धर्माच्या कक्षा कदाचित संकुचित वाटतील पण समजून घेतलं तर कळतं- अध्यात्माने नेहमीच आपली भूमिका व्यापक ठेवली आहे.  स्वामी विवेकानंदांनी आपले  गुरु रामकृष्ण परमहंस यांचीही आपल्या परीने परीक्षा करून, स्वानुभवाने विश्वास बसल्यावरच त्यांचे शिष्यत्व पत्करले होते. कमालीच्या चिकित्सक वृत्तीच्या स्वामीजींनी भारतीय संस्कृतीच्या सर्वच गोष्टी चुकीच्या आहेत अशा गैरसमजात असलेल्या जगाला इथल्या चांगल्या गोष्टींची ओळख नव्याने करून दिली.  एखाद्या गोष्टीला पूर्णपणे चुकीची ठरवताना तिचा आधी नीट अभ्यास करा असं त्यांचं सांगणं असायचं. नुकतीच एका बलात्कार खटल्यात एका धार्मिक समूहाशी संबंधित व्यक्तीला दोषी ठरवून सन्माननीय न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाच्या निर्भीड निर्णयामुळे पीडित महिलांना उशिराच पण न्याय मिळाला ही चांगली गोष्ट आहे. या निर्णयानंतर देशभरात अनेकजण व्यक्त झाले..पण हे करताना बरेच जण संपूर्ण अध्यात्मालाच गुन्हेगार म्हणून पाहताना, चुकीचे ठरवताना दिसतात. एखाद्या गोष्टीचा निषेध करणं योग्य पण असं करताना सर्वांना एका माळेत ओवण्याचा प्रयत्न  करणं, थोडक्यात एकांगी विचार करून गोष्टींचं generalization करणं हे कितपत योग्य आहे ?? आपल्या भारत देशासारख्या खंडप्राय देशात विविध मतप्रवाहाचे, विचारसरणीचे लोक असणं अगदी स्वाभाविक आहे आणि आपल्याला हव्या त्या उपासना पद्धतीचा अवलंब (समाजातील इतर कुणाच्याही भावना न दुखावता आणि संवैधानिक मूल्यांचं उल्लंघन न करता ) करण्याचा आणि  मान्य नसेल तर ती नाकारण्याचाही अधिकार भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला बहाल केलाय. म्हणूनच माझ्यासारख्या- देवावर श्रद्धा असणाऱ्या व्यक्तीही- देवाचं अस्तित्वच नाकारणाऱ्या एखाद्या पुरोगामी कार्यकर्त्याच्या हत्येचा निषेध करताना तुम्हाला या देशात नक्की दिसतील..याला कारण आपण केलेला संविधानाचा स्वीकार ! विचार व्यक्त करणे आणि ते लादणे, यात कमालीचा फरक आहे.
        दुसरी गोष्ट म्हणजे एका खटल्याचा संबंध दुसऱ्या खटल्यांशी लावून एखाद्याला घरबसल्या दोषी ठरवण्याचा प्रकार. संवेदनशील आणि न्यायप्रविष्ट गोष्टींवर व्यक्त होताना त्याबद्दल पुरेशी माहिती न घेता ,आरोप झालेली व्यक्ती पूर्णपणे दोषीच आहे असे मानून त्या प्रकारचे मेसेजेस, व्हिडिओज पटापट कसलाही विचार न करता फॉरवर्ड केले जातात. मध्यंतरी काही खटल्यातील आरोपींचे महिलांसोबतचे आक्षेपार्ह स्थितीतले फोटो सोशल मीडियावर ,व्हिडिओ youtube वर व्हायरल झाले. न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल झाल्यानंतर ते एडिटेड (नकली) आहेत हे समोर आल्याने मागे घेण्यात आले आणि ते  आणि ते प्रसारित करणाऱ्या NDTV या वाहिनीला त्या प्रकारची नोटीसही मिळाली असं वाचनात आलं. आजकाल तंत्रज्ञानाचा वापर(गैर) करून व्हिडिओ/फोटो एडिट होऊ शकतात हे आपण जाणतोच आणि एवढी महत्वाची माहिती/पुरावे उपलब्ध असताना खटले लांबू शकतील का ? ते कोर्टात सादर झाले नसते का ? किंवा ही माहिती संकलित करणार्याने हा गुन्हा घडूच कसा दिला..फोटो मिळवण्यासाठी? आणि पुढे असं काही झाल्यावर तो दाखवण्यासाठी?
          मला कायद्याचं फारसं कळत नाही पण एक गोष्ट समजते- 'आरोपी ' आणि 'दोषी' यांच्यात फरक आहे. एखाद्या व्यक्तीवर आरोप ठेवला (मग ती कोणत्याही क्षेत्रातली असो ) की तो सिद्ध होईपर्यंत 'ती व्यक्ती दोषी आहे' असं विधान कायद्याच्या दृष्टीनं चुकीचं आहे. हां...आता ही व्यक्ती मला चूक कशी वाटते, तीच दोषी आहे असं संभाव्य दोषींबद्दलचं आपलं वैयक्तिक मत असू शकतं आणि ते आपण मांडूही शकतो अगदी परखडपणे ! पण ते खरं ठरण्यासाठी निकालाची वाट पाहावीच लागेल. नाण्याला दुसरी बाजूही असू शकते..तशी शक्यता नसती तर जगात एवढे खटले चालले असते का? गुन्हा घडताच शिक्षा सुनावली गेली असती. संविधानाने फिर्यादीला फिर्याद करण्याचा अधिकार दिलाय तसाच आरोपीला आपल्या बचावाचा..कारण कोणत्याही स्थितीत पीडित व्यक्तीला न्याय मिळावा आणि न केलेल्या गुन्ह्यासाठी कुणालाही शिक्षा मिळू नये हे न्यायव्यवस्थेचं तत्व आहे. म्हणून मत व्यक्त करताना एक मर्यादा पाळणं, ते जमत नसेल तर किमान माझ्याकडून काही चुकीची माहिती जायला नको हे बघायला हवं.
      २०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार आणि खून (निर्भया खटला ) घटनेनंतर संपूर्ण देश हादरला कारण नराधमांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली होती. त्यानंतर सरकारने - अत्यंत चांगल्या हेतूने - बलात्कारपीडित महिलांना जलद न्याय मिळावा यादृष्टीने या गुन्ह्याशी संबंधित कायद्ययात महत्वाचे, योग्य बदल केले. त्याचा एकीकडे बऱ्याच प्रकरणांत फायदा होताना दिसतो.अर्थात सगळीकडेच महिलांसाठी सगळं सुरक्षित आहे असं नाही, पण दुसरीकडे या बदललेल्या कायद्यांचा वापर  ढाल म्हणून न करता पुरुषांच्या विरोधात वापरायचं शस्त्र म्हणून करण्याचे प्रकारही होतात. मी याआधीही हुंडा आणि त्यासाठी होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात लिहीत आले आहे आणि आपण हुंडा देणे आणि घेणे याला नाहीच म्हटले पाहिजे असं मांडत आले आहे. हुंडा आणि कौटुंबिक हिंसाचार ( Domestic violence ) या कायद्यांचाही गैरवापर काही (सर्व नाही..) महिला  करतात.- हे विधान एखाद्या पुरुषाने  केलं तर कदाचित त्याला काहीजण ' स्त्रीविरोधी ' लेबल लावतील. स्त्री किंवा पुरुष अशी प्रवृत्ती दोन्हीकडे असू शकते .जरा प्रवाहाविरुद्ध किंवा कटू वाटेल पण हे सत्य आहे.
         Delhi Commission For Women, National Crime Records Bureau यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या ३ वर्षात अशा खोट्या केसेसची (fake cases ) टक्केवारी (५३ %) आहे. फक्त दिल्लीचा विचार करता हा दर ४५ टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांवर गेला आहे. बलात्कारासारखा अक्षम्य अपराध करणाऱ्या कुणालाही कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी पण त्याचबरोबर - कायदे माझ्या बाजूने आहेत म्हणून कुणा पुरुषाची बदनामी करण्यासाठी मी त्यांचा दुरुपयोग करेन - या वृत्तीलाही शिक्षा हवी. कारण या प्रकारच्या खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत जी बदनामी होते ती कोण भरून देणार ? हे सगळं असह्य होऊन आत्महत्यांपर्यंत पोचल्याच्याही घटना आहेत. एका पुरुषाला ४ वर्षांच्या कैदेनंतर अशा खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं तेव्हा त्यानं कोर्टाला-'माझी हरवलेली प्रतिष्ठा परत करा ' अशी विनवणी केली. कारण निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींनाही समाजात बरेचदा दोषीच्याच नजरेनं पाहिलं जातं.
       तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे- माध्यमांची अर्थात मीडियाची भूमिका. बहुतांश लोक प्रिंट मीडिया आणि इलेकट्रॉनिक मीडियामध्ये दाखवली जाणारी प्रत्येक गोष्ट १००% खरी आहे असच मानतात. त्यामुळे माध्यमांनी फक्त मसालेदार बातम्या देण्यासाठी गोष्टी रंगवून सांगण्यापेक्षा पुराव्यांवर आधारित, निष्पक्ष, तटस्थ बातम्या देणं अपेक्षित आहे. अर्थात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक चळवळींमध्ये माध्यमांचा सहभाग मोलाचा आहे. सचोटीने पत्रकारिता करणारे अनेक जण आमच्या देशात आहेत, त्यांना मनापासून सलाम ! पण आधी उल्लेखलेल्या प्रवृत्तींमुळे माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवरही(reliability ) प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय हेही खरं.संवेदनशील खटल्यांच्याबाबतीत असं उथळ आणि एकांगी वृत्तांकन करणं - याला 'Media Trial ' असं म्हणतात हे त्या खटल्याच्या न्यायदानाच्या प्रक्रियेतही मारक ठरू शकतं असं कायदेतज्ञांचं मत आहे. (संदर्भ- ऑगस्ट २००६, अहवाल by- law commission, आयोगाचे अध्यक्ष- न्या. एम. जगन्नाथ राव )
               स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यांत पुसट सीमारेषा आहे. या रेषेचं परिमाण स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही सारखं असायला हवं. कायदा सर्वांसाठी सारखाच हवा. पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लिंग या कोणत्याही आधारावर कुणालाही झुकतं माप मिळू नये आणि कुणावरअन्यायही होऊ नये. आपण माणसांनी विवेकाचा आणि न्यायव्यवस्थेने न्यायाचा तराजू निरंतर सांभाळणं हेच अपेक्षित आहे.

संदर्भ- इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, Documentry film, presentation by -social activist Deepika bhardwaj
टीप: कायदा, पत्रकारिता यापैकी कशाचीही जाण नसली तरी माणुसकीची नक्कीच आहे. हा लेख कुणाच्याही समर्थनार्थ अथवा निषेधार्थ नाही. तसेच मांडलेल्या प्रत्येक विचाराशी सर्वांनी सहमत असावं असा माझा दुराग्रह नाही. धन्यवाद !
                                                                                                            -अमिता